प्रदेश के सभी पत्रकार संगठनों ने प्रिंट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली-2019 पर उठाये सवाल*
*अधिसूचना को बताया पत्रकार संगठनों के अधिकारों को सीमित कर सरकारी हस्तक्षेप करने वाली*
देहरादून। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई उत्तराखंड प्रिंट मीडिया विज्ञापन संशोधन नियमावली 2019 पर पत्रकार संगठनों ने सवाल उठाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि यह उत्तराखंड के मीडिया संगठनों से राय मशवरे के बिना तथा भारतीय प्रेस परिषद के नियमों के विरुद्ध है। पत्रकार स॔गठनो ने कहा है कि समिति में पत्रकार संगठनों की भागीदारी को सीमित करते हुए उसमें सरकार एवं मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया है जो मीडिया संगठनों और मीडिया कर्मियों के साथ सरासर अन्याय है।
ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 2015 की नियमावली अनुसार उत्तराखंड प्रिंट मीडिया विज्ञापन मान्यता समिति में भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया संगठनों के दो पत्रकार तथा उत्तराखंड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठनों के दो पत्रकारों का नामांकन किया जाता था इनमें एक संगठन से केवल 1 सदस्य का नामांकन और शेष चार का नामांकन सूचना मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता था। 2019 की नियमावली के अनुसार इसमें भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया संगठनों के दो तथा उत्तराखंड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठनों के दो संगठनों में से नामन होगा। प्रत्येक संगठन द्वारा तीन पत्रकारों का नाम संबंधित पत्रकार संगठन के अध्यक्ष की संस्तुति सहित प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर सम्यक विचारोपरांत सूचना मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा एक संगठन से केवल एक पत्रकार नामित किया जाएगा।
सरकार ने समिति के दो वर्षीय कार्यकाल को भी संशोधित कर दिया है अब सूचना मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यकाल को 2 वर्ष से पूर्व समाप्त किया जा सकता है।
पहले पत्रकार संगठनों से समिति में सदस्यों का चयन संगठनों के नाम के हिंदी वर्ण क्रमानुसार रोस्टर के आधार पर किया जाता था लेकिन अब समिति में सदस्य को नामित किए जाने के लिए अर्हता प्राप्त पत्रकार संगठनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे तदोपरांत सूचना मंत्री या मुख्यमंत्री के अनुमोदन के आधार पर गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।
